A Review Of चिराग योजना

A Review Of चिराग योजना

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विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता और क्रिटेरिया
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इन दस्तावेजों को सही और पूर्ण भरें। ताकि चिराग योजना हरियाणा के लिए आपका आवेदन सफल हो।

खासगरी ०४६ सालपछि त्रिविमा विश्व बैंकको लगानीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन क्याम्पसहरूको विस्तारको अवधि तीव्र रूपमा सुरु भयो । तर पनि सरकारबाट आर्थिक दायित्व विश्वविद्यालयको हुने गरी आंगिक क्याम्पस स्थापना हुन सकेनन् । समुदाय वा निजी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीबाट आफूले पढ्ने क्याम्पसको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा आफैँ लिनुपर्ने बोझका कारण उनीहरूमा त्रिवि र नेपाल सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो ।

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शिक्षा एक आधारभूत मौलिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । उचित शिक्षा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक हक हो भने यसको व्यवस्था गर्नु राष्ट्रको दायित्व । प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक दिओजिनिसका अनुसार युवाको शिक्षा नै हरेक राज्यको जग हो ।

इस योजना की मदद से राज्य के सभी सामाजिक व आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारो से आने वाले मेधावी विद्यार्थियो को प्राईवेट स्कूलो से शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जायेगा जिससे ना केवल उनका शैक्षणिक विकास होगा बल्कि उनके उज्जवल भविष्य का भी विकास होगा,

Haryana State has usually presented high precedence into the expansion of energy infrastructure, mainly because it is one of The most crucial motorists of advancement for your point out.

आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसमें जानकारी भरनी होगी, दस्तावेज संलग्न करने होंगे और स्कूल में जमा करना होगा।

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हरियाणा चिराग योजना हाल ही में रिलीज हुई है तो इसका लाभ प्राप्त करने के लिए अप्लाई करने की विधि अभी नहीं बताई गई है पर यह जानकारी जैसे ही सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है वैसे ही हम आपको अपडेट कर देंगे।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत (१ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड) विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत विद्यालय र उच्च शिक्षातर्फ ३ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो हेर्दा उच्च शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न उक्त रकम निकै कम देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नेपाल सरकारले सीप परीक्षण गर्न, राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न, कानुन विश्वविद्यालय तर्जुमा गर्न, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैले बजेटमा राखिएका बुँदाको उचित कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा पोखरेल